नीति निर्माताओं को समझना होगा कि भारतीय सेना कोई निजी कंपनी नहीं है, जिसका संचालन केवल वेतन और पेंशन के हिसाब से किया जा सके। इसकी असली ताकत जवानों का शौर्य, अनुशासन, अनुभव और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण है…
भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वर्दी पहनना लाखों युवाओं का सपना रहा है। इसमें रोजगार और आर्थिक सुरक्षा के साथ राष्ट्रसेवा, सम्मान, अनुशासन और मातृभूमि की रक्षा का गौरव भी जुड़ा होता है। सेना में भर्ती होने वाला युवा केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा का संकल्प लेकर वर्दी धारण करता है। लेकिन 2022 से भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू अग्निवीर भर्ती प्रणाली शुरू से ही व्यापक विरोध का सामना कर रही है, क्योंकि सैन्य भर्ती नीति का मूल्यांकन केवल आर्थिक बचत से नहीं, बल्कि सैनिकों के मनोबल, युद्धक क्षमता, अनुभव और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसलिए जून 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना और 4 नवंबर 2026 को इसमें घोषित संशोधन अब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में भी अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने का मुद्दा जोर-शोर से उठा। पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की है। अग्निपथ योजना लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य सेना की औसत आयु कम करना, युवा एवं तकनीकी रूप से दक्ष सैनिक तैयार करना तथा वेतन और पेंशन के बढ़ते वित्तीय दायित्व को नियंत्रित करना था। मूल व्यवस्था में अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाना था, जबकि शेष 75 प्रतिशत को नागरिक जीवन में लौटना पडऩा था।
ऐसे में सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों के संचालन में दक्षता हासिल करने के बाद जब जवान अपने कार्य में परिपक्व होने लगता है, तभी उसके सामने सेवा समाप्त होने की अनिश्चितता खड़ी हो जाती है। सेना की शक्ति केवल युवा जोश से नहीं, बल्कि वर्षों के अनुभव, नेतृत्व क्षमता, रेजिमेंटल परंपराओं और साथियों के बीच विकसित अटूट विश्वास से भी बनती है। इसलिए अल्पकालिक सैन्य सेवा व्यवस्था के सैन्य प्रभावों पर गंभीर विचार विमर्श अभी भी अनिवार्य बना हुआ है। अग्निपथ योजना का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आधार रक्षा बजट में वेतन और पेंशन के बढ़ते हिस्से को नियंत्रित कर आधुनिकीकरण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना है। सरकार की चिंता कुल बजट की कमी से अधिक उसके आंतरिक वित्तीय संतुलन को लेकर रही है। वर्ष 2013-14 में लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट 2026-27 में बढक़र 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में केंद्र सरकार का कुल व्यय लगभग 15.59 लाख करोड़ रुपए से बढक़र 53.47 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके बावजूद रक्षा व्यय का जीडीपी में हिस्सा 2014-15 के 2.3 प्रतिशत से घटकर 2026-27 में लगभग 2 प्रतिशत रह गया है। यानी अर्थव्यवस्था और सरकारी बजट बढ़े हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय का जीडीपी के अनुपात में विस्तार उसी गति से नहीं हुआ है। वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए निर्धारित हैं। रक्षा मंत्रालय के कुल आवंटन में पेंशन का हिस्सा लगभग 21.84 प्रतिशत है, जबकि पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए अर्थात करीब 28 प्रतिशत राशि रखी गई है।
देश में लगभग 33 लाख रक्षा पेंशनभोगी हैं। वन रैंक वन पेंशन, वेतन आयोगों की सिफारिशों और अन्य दायित्वों के कारण पेंशन व्यय लगातार बढ़ा है। रक्षा संबंधी संसदीय समिति ने बेहतर सैन्य तैयारियों के लिए जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र को आवंटित करने की आवश्यकता भी रेखांकित की है। इसी बीच 4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले की तरह योग्यता और मैरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत इच्छुक अग्निवीरों को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। इस प्रकार उनकी सेवा अवधि छह वर्ष हो सकेगी। इसके बाद उन्हें भी निर्धारित चयन मानदंडों और अपनी इच्छा के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अतिरिक्त अवधि में बेहतर पारिश्रमिक, सेवा निधि और वरिष्ठता संबंधी लाभों का प्रावधान किया गया है। नियमित सैनिकों को सम्मानजनक वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई एवं सैन्य भत्ते, निर्धारित अर्हकारी सेवा के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी, सैनिक तथा पात्र आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, परिवार की आर्थिक सुरक्षा, पर्याप्त अवकाश, पदोन्नति, सीएसडी कैंटीन, आवास, बच्चों की शिक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्वास जैसी सुविधाएं मिलती हैं। युद्ध अथवा ड्यूटी के दौरान मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को भी नियमानुसार सहायता मिलती है। ये सुविधाएं विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सैनिक के जोखिम और राष्ट्र के प्रति समर्पण के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा हैं। सरकार को सेना की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नियमित सैनिक भर्ती सुनिश्चित करनी चाहिए। आधुनिक हथियारों के साथ अनुभवी सैनिकों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है।
रक्षा बजट में आधुनिकीकरण के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास सैनिकों के हितों और सैन्य अनुभव की कीमत पर नहीं होना चाहिए। नीति निर्माताओं को समझना होगा कि भारतीय सेना कोई निजी कंपनी नहीं है, जिसका संचालन केवल वेतन और पेंशन के हिसाब से किया जा सके। इसकी असली ताकत जवानों का शौर्य, अनुशासन, अनुभव और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण है। जिस मां का बेटा देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है, उसे भी उसके भविष्य की सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए। आखिर मजबूत सेना केवल आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, अनुभवी और अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त सैनिकों से बनती है, जिसका एकमात्र उपाय नियमित सैनिक भर्ती में निहित है। देश को जवानों का समर्पण चाहिए तो जवानों को भी सम्मान, अधिकार, नियमित सैनिक का दर्जा और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए।-डॉ. अनुज आचार्य
