कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) अब केवल वैज्ञानिक नवाचार या औद्योगिक विकास का विषय नहीं रह गई है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से निर्धारित करने का माध्यम बनती जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच इसके वर्चस्व की लड़ाई ने ऐसे तकनीकी शीतयुद्ध को जन्म दिया है, जिसमें चिप, डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और एल्गोरिद्म नए रणनीतिक हथियार हैं। जाहिर है, दुनिया के दूसरे देशों के सामने भी तकनीकी साझेदारी और निर्भरता तय करने की चुनौती है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम रखना है।
अमेरिका की अगुआई में बना ‘पैक्स सिलिका’ उन्नत अर्धचालकों, महत्त्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा संसाधनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सुरक्षित आपूर्ति शृंखला विकसित करने पर केंद्रित है। इसके बरक्स चीन की पहल पर जुलाई 2026 में शंघाई में ‘विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन’ (डब्लूएआइसीओ) की स्थापना के लिए उनतीस देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका घोषित उद्देश्य एआइ के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक नियमन को बढ़ावा देना है। चीन इस व्यापक सहयोग के साथ अपेक्षाकृत सुलभ तकनीक और मुक्त-स्रोत मॉडलों के जरिए भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दोनों पहलों के स्वरूप और घोषित उद्देश्यों में अंतर है, लेकिन इनके पीछे वैश्विक तकनीकी व्यवस्था में भूमिका मजबूत करने की महत्त्वाकांक्षा दिखाई देती है।
कजाकिस्तान इस बदलते परिदृश्य का उल्लेखनीय उदाहरण है। उसने जून 2026 में पैक्स सिलिका से जुड़कर अमेरिकी नेतृत्व वाली तकनीकी साझेदारी में प्रवेश किया और जुलाई में चीन की पहल वाले डब्लूएआइसीओ का संस्थापक सदस्य भी बना। इसी बीच कजाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों से जुड़ी तकनीकी साझेदारी के तहत लगभग दस अरब डॉलर की डेटा सेंटर परियोजना के लिए समझौते किए। कजाकिस्तान की रणनीति बताती है कि छोटे और मध्यम देश फिलहाल दोनों पक्षों से तकनीक, निवेश और सहयोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यह संतुलन कब तक कायम रह पाएगा, यह बड़ा प्रश्न है।
दरअसल, तकनीकी प्रतिस्पर्धा का सबसे गंभीर पहलू यह है कि सहयोग की शर्तें धीरे-धीरे राजनीतिक दबाव का माध्यम बन सकती हैं। अमेरिका का जोर भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं और उन्नत चिप तक पहुंच पर है। चीन अपेक्षाकृत कम लागत वाले एआइ मॉडल, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत भागीदारी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। किसी देश को यदि एक खास तकनीकी व्यवस्था के अनुरूप अपने डेटा केंद्र, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और प्रशासनिक प्रणालियां विकसित करनी पड़ें, तो बाद में उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। तकनीकी मानक बदलने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है।
बीसवीं सदी के शीतयुद्ध में महाशक्तियों के बीच हथियारों, सैन्य गठबंधनों और विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा थी। अब जिस देश के पास उन्नत चिप, विशाल कंप्यूटिंग क्षमता, गुणवत्तापूर्ण डेटा और प्रभावशाली एआइ मॉडल होंगे, वह आर्थिक और सामरिक निर्णयों को प्रभावित करने की अधिक क्षमता रखेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि, संचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में एआइ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में तकनीक बाहरी शक्ति के नियंत्रण या शर्तों पर निर्भर हो, तो संबंधित देश की नीतिगत स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में निवेश के मामले में अमेरिका की बढ़त के बावजूद चीन की चुनौती बनी हुई है। भारत की स्थिति इस संदर्भ में कुछ जटिल है। अमेरिका उसका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और तकनीकी साझेदार है, जबकि चीन पड़ोसी होने के साथ व्यापारिक संबंधों और सामरिक प्रतिस्पर्धा का भी केंद्र है। भारत ने फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका में औपचारिक रूप से शामिल होकर अमेरिका के साथ तकनीकी और आपूर्ति शृंखला सहयोग को आगे बढ़ाया है, लेकिन वह चीन की पहल वाले डब्लूएआइसीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है। यह अंतर समझना जरूरी है। भारत के लिए अमेरिकी साझेदारी के अवसर महत्त्वपूर्ण हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि उसे अपनी तकनीकी नीति किसी एक देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप तय करनी चाहिए।
बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या विदेशी कंपनियों से खरीदे गए प्रोसेसरों पर भारतीय डेटा के इस्तेमाल से विकसित मॉडल को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक कहा जा सकता है? ऐसा करना उपयोगी और आवश्यक प्रगति हो सकती है, लेकिन इससे चिप निर्माण, उन्नत उपकरणों और मूलभूत तकनीकी संरचना पर निर्भरता समाप्त नहीं होती। भारत को चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, कंप्यूटिंग उपकरणों, क्लाउड अवसंरचना और मौलिक अनुसंधान में अपनी क्षमता विकसित करनी होगी। विदेशी कंपनियों के विकास केंद्र खुलना अच्छी बात है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करने व उसके मूल सिद्धांत विकसित करने में अंतर है।
दुनिया के प्रमुख एआइ मॉडल मुख्यत: उन भाषाओं और समाजों के डेटा से विकसित हुए हैं, जिनकी डिजिटल उपस्थिति अधिक है। भारत की अनेक भाषाओं, बोलियों और स्थानीय जरूरतों का प्रतिनिधित्व उनमें पर्याप्त नहीं है। इससे गलत निष्कर्षों और तकनीकी पक्षपात की आशंका पैदा होती है। अगर भारत अपनी भाषाओं में विश्वसनीय, सुलभ और कम लागत वाले एआइ मॉडल विकसित कर सके, तो घरेलू उपयोग के अलावा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए भी यह उपयोगी विकल्प बन सकता है।
तकनीकी संप्रभुता का अर्थ केवल विदेशी निर्भरता घटाना नहीं होना चाहिए। एआइ आधारित निगरानी, डीपफेक, राजनीतिक दुष्प्रचार और अपारदर्शी एल्गोरिद्म लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एआइ के इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही, निजता की सुरक्षा और स्वतंत्र नियामकीय निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। स्वचालन से उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवाओं और वित्तीय विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं।
भारत के पास इस प्रतिस्पर्धा में एक कूटनीतिक अवसर भी है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती खींचतान के कारण अनेक देश ऐसे साझेदार की तलाश में हैं, जो तकनीकी सहयोग को राजनीतिक अधीनता में न बदले। भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विकासशील देशों के अनुभव के आधार पर ऐसी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य तकनीकी साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना भी जरूरी है।
अमेरिका और चीन के बीच एआइ का यह नया शीतयुद्ध भारत के सामने किसी एक खेमे को चुनने का प्रश्न भर नहीं है। भारत को दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी तकनीकी व्यवस्था, डेटा और भविष्य की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का नियंत्रण उसके अपने हाथों में रहे। आखिर इस नए शीतयुद्ध में वही देश वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होगा, जो तकनीक खरीदने के साथ उसे बनाने, समझने और अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करने की क्षमता भी रखता हो।
