नवंबर 2025 में, दो बड़े वैश्विक सम्मेलन हुए- ब्राजील के बेलेम में सी.ओ.पी.30 और साऊथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20। हालांकि बयानबाजी में कुछ हद तक एक जैसे थे लेकिन उन्होंने क्लाइमेट एक्शन और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के अलग-अलग नजरिए पर जोर दिया। दोनों सम्मेलनों ने क्लाइमेट एक्शन की जरूरत को माना लेकिन सी.ओ.पी.30 और जी-20 सम्मेलन के नतीजों ने जीवाश्म ईंधन और क्लाइमेट फाइनैंस से जुड़े मुद्दों पर उनके नजरिए में काफी अंतर दिखाया। इसके अलावा, उन्होंने मौजूदा वैश्विक शासन संस्थानों में बड़ी कमियों को भी उजागर किया और भारत समेत कई देशों के लिए जरूरी चुनौतियां खड़ी कीं। सम्मेलन कहां अलग-अलग होते हैं।
सी.ओ.पी.30 एक बड़ी निराशा के साथ खत्म हुआ। फाइनल डील में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को धीरे-धीरे खत्म करने पर कोई पक्का वादा नहीं था जबकि कोलंबिया, पनामा और उरुग्वे समेत 80 से ज्यादा देशों ने ऐसा करने की मांग की थी। हालांकि, सम्मेलन में कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल कम करने के लिए साफ भाषा अपनाने का दबाव था लेकिन सी.ओ.पी.30 का आखिरी नतीजा सिर्फ ऊर्जा के दूसरे सोर्स पर जाने के लिए अपनी मर्जी से, बिना किसी शर्त के रोडमैप का एक सैट था। इसके अलावा, दो ट्रैक (एक यू.एन.के अंदर और एक बाहर) बनाए गए , जिससे असल में दोनों ट्रैक से लागू करने के तरीके हट गए।
इसी तरह, जी-20 ने एक लीडर की घोषणा करते समय सावधानी बरती, जिसमें क्लाइमेट चेंज को इमरजैंसी मानने की जरूरत को माना गया और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को तीन गुना करने का लक्ष्य बताया गया, कम कार्बन ऊर्जा सोर्स में बदलाव के तरीके के तौर पर ‘टैक्नोलॉजी न्यूट्रैलिटी’ के विचार का समर्थन करते हुए, घोषणा में ‘एनर्जी सिक्योरिटी’ को जीवाश्म ईंधन के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने का एक सही कारण माना गया। सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए कंटैंट को जल्दबाजी में तैयार किया गया था, इसलिए समझौते के लिए महत्वाकांक्षा को कुर्बान कर दिया गया। जीवाश्म ईंधन के इंटरैस्ट दोनों सम्मेलनों में प्रतिभागियों के बीच सबसे बड़ा मतभेद वाला क्षेत्र दिखाते हैं।
सऊदी अरब, रूस और दूसरे तेल बनाने वाले देश (जैसे यू.ए.ई.) दोनों मीटिंग में उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी रूप से बाइंडिंग कमिटमैंट्स को रोकने में अहम भूमिका निभा रहे थे। सऊदी अरब पहले के ग्लोबल क्लाइमेट सम्मेलन में प्रतिभागी होने के बावजूद, जीवाश्म ईंधन को धीरे-धीरे खत्म करने के बारे में खास भाषा को लागू करने से रोकने में खास तौर पर सफल रहा है। आखिरकार, इन देशों की बड़े एमिटर के तौर पर एकजुट होने की क्षमता, विकसित देशों के बीच आम सहमति की इच्छा और विकासशील और विकसित देशों के बीच बंटवारे के कारण ग्लोबल जीवाश्म ईंधन लिमिट विकसित करने की राजनीतिक इच्छा की कमी हुई।
भारत ने क्लाइमेट इक्विटी और रिन्यूएबल एनर्जी डिवैल्पमैंट का समर्थन करते हुए, जीवाश्म ईंधन की पक्की टाइमलाइन का भी विरोध किया। भारत ने विकास की जरूरत के आधार पर इस बात को सही ठहराया, यह तर्क देते हुए कि विकसित देशों पर उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और उन्हें पहले गरीब देशों में बदलावों को फाइनैंस करना चाहिए। हालांकि यह सही इक्विटी सिद्धांतों पर आधारित था लेकिन इस रुख ने यूनिवर्सल जीवाश्म ईंधन कमिटमैंंट्स को स्थापित करने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया।
क्लाइमेट फाइनैंस गैप : सी.ओ.पी.30 और जी-20 सम्मेलनों ने लगातार ग्लोबल फाइनैंस घाटे पर जोर दिया। सी.ओ.पी.30 ने 2035 तक एडैप्टेशन फाइनैंस में 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य घोषित किया लेकिन बिना किसी बाध्यकारी फंडिंग पाथवे या अकाऊंटेबिलिटी मैकेनिज्म के। जी-20 ने भी इसी तरह ‘बिलियन से ट्रिलियन’ तक जाने की जरूरत को माना लेकिन मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी पर बहुत कम सफाई दी। विकासशील देशों को क्लाइमेट लक्षित को पूरा करने के लिए 2030 तक हर साल लगभग $5.8-$5.9 ट्रिलियन की जरूरत है जो मौजूदा कमिटमैंट्स से कहीं ज्यादा है। रियो (1992) से किए गए वादों को पूरा करने में विकसित देशों की लंबे समय से चली आ रही नाकामी ग्लोबल क्लाइमेट को ऑपरेशन में भरोसा और वैधता को कम करती जा रही है। जैसा कि भारत ग्लोबल साऊथ की तरफ से तर्क देता है कि यह कमी सिर्फ फाइनैंसिंग का गैप नहीं है, यह क्लाइमेट इक्विटी और न्याय का उल्लंघन है।
भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन: भारत टूटे हुए क्लाइमेट लैंडस्केप को सावधानी से देखता है। इसने 2005 से पहले के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को पार कर लिया है और एमिशन इंटैंसिटी को 36 प्रतिशत तक कम कर दिया है जिससे पता चलता है कि विकास और क्लाइमेट एक्शन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी, कोयले से भारत की 74 प्रतिशत से ज्यादा बिजली बनती है और ग्रोथ और डीकार्बोनाइजेशन के बीच जारी ग्लोबल टैंशन को दिखाते हुए कोई फिक्स्ड फेज-आऊट टाइमलाइन नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों को कई अलग-अलग इंस्टीच्यूशन पर अपना डिप्लोमैटिक असर डालने की एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, साथ ही उन्हें बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित गठबंधन बनाने की दिशा में काम करना पड़ता है। ग्लोबल गवर्नेंस क्लाइमेट चेंज से असरदार तरीके से निपटने के लिए इन मतभेदों को किस हद तक दूर कर पाएगा, यह अभी भी बहुत पक्का नहीं है।-मनीष तिवारी
