वास्तव में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज और देश की दिशा पर एक तरह का जनमत संग्रह हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सांसद, और नियमित मध्यावधि चुनाव, इन तीनों का मेल गलत नीतियों तथा सत्तावाद के खिलाफ एक मजबूत संस्थागत सुरक्षा प्रदान करता है। अमरीकी संविधान की रूपरेखा जानबूझकर इस तरह तैयार की गई है कि प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने की तुलना में तानाशाही को रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जाए…
‘आप हमारे संविधान की अन्य कोई भी व्यवस्था अपना सकते हैं, लेकिन मध्यावधि चुनावों के प्रावधान को अपने संविधान में शामिल मत कीजिए।’ वर्ष 1947 में अमरीकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने भारत के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को यह सलाह दी थी। ऐसा लगता है कि राव ने ट्रूमैन की इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। वह केवल शिष्टाचार भेंट के लिए व्हाइट हाउस गए थे। अमरीका रवाना होने से पहले ही वह भारत की संविधान सभा को संविधान का प्रारूप सौंप चुके थे।
ट्रूमैन भी यह बात पूरी गंभीरता से नहीं कह रहे थे। दरअसल, वर्ष 1946 के मध्यावधि चुनावों में अपनी पार्टी की करारी हार से वह अब भी आहत थे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 55 और सीनेट की 12 सीटें गंवा दी थीं। वर्ष 1945 में राष्ट्रपति पद संभालने के समय ट्रूमैन की लोकप्रियता 87 प्रतिशत के असाधारण स्तर पर थी, जो चुनावों से ठीक पहले गिरकर महज 32 प्रतिशत रह गई थी। अमरीकी जनता उनकी नीतियों से परेशान हो चुकी थी। इन नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी, उपभोक्ता वस्तुओं की भारी किल्लत हुई और देशभर में श्रमिक हड़तालें हुईं। रिपब्लिकन पार्टी ने जनता की इसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए अपने प्रभावशाली चुनावी नारे ‘क्या आप तंग आ चुके हैं’ (हैड एनफ?) के जरिए प्रचार अभियान चलाया।
इस हार ने ट्रूमैन को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने श्रमिक विरोधी कानूनों का जोरदार विरोध करके श्रमिक संगठनों के साथ संबंध सुधारे। नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाकर अफ्रीकी-अमरीकी समुदाय तक अपनी पहुंच बनाई, और इजरायल के नए राष्ट्र को शीघ्र मान्यता देकर यहूदी मतदाताओं का समर्थन हासिल किया। वर्ष 1948 में उन्होंने अमरीकी राजनीतिक इतिहास की सबसे चर्चित अप्रत्याशित चुनावी जीतों में से एक दर्ज करते हुए दोबारा राष्ट्रपति पद हासिल किया।
हाल के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भी इसी तरह की ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। उन्होंने सीनेट की कम से कम सात और प्रतिनिधि सभा की 40 सीटें अपने पक्ष में कर ली हैं। अमरीकी जनता ट्रंप की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली, दिखावे वाली घमंडी परियोजनाओं, और अपने परिवार के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पद के इस्तेमाल से परेशान हो चुकी थी। उनकी नीतियों, विशेषकर आयात शुल्क और ईरान के साथ युद्ध ने महंगाई को और बढ़ा दिया। वहीं, अवैध प्रवासियों के खिलाफ बल प्रयोग ने जनता की नैतिक संवेदनाओं और उदारवादी मूल्यों को आहत किया। चुनावों से ठीक पहले उनकी लोकप्रियता घटकर महज 38 प्रतिशत रह गई थी।
कार्यपालिका नीतियां बदलने पर मजबूर
अमरीकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी की हार कोई असामान्य घटना नहीं है। वर्ष 1946 से 2022 के बीच हुए 20 मध्यावधि चुनावों में से 18 में व्हाइट हाउस में सत्तारूढ़ पार्टी को प्रतिनिधि सभा में अपनी सीटें गंवानी पड़ीं। इन चुनावों में औसतन 26 सीटों का नुकसान हुआ।
लगभग हर बार ऐसी हार राष्ट्रपति को अपनी नीतियों और राजनीतिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। वर्ष 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 54 सीटें गंवा दीं और 40 वर्षों में पहली बार कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद क्लिंटन ने अपनी नीतियों में उल्लेखनीय बदलाव किया। उन्होंने अधिक सरकारी खर्च की मांग करने वाले उदारवादियों और छोटी सरकार की वकालत करने वाले रूढि़वादियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी, ‘बड़ी सरकार का दौर समाप्त हो चुका है।’
वर्ष 2006 में इराक युद्ध को लेकर जनता की बढ़ती नाराजगी के कारण जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण खो दिया। बुश को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने नेतृत्व में तत्काल बदलाव करना पड़ा। उन्होंने विवादास्पद रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड को पद से हटा दिया और अपनी विदेश नीति टीम में फेरबदल किया।
बराक ओबामा ने वर्ष 2010 के मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा की 63 सीटें गंवाने को अपनी पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक पराजय बताया था। इस हार ने उन्हें व्यापक विधायी सुधारों की अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को छोडऩे के लिए मजबूर कर दिया। इनमें अफोर्डेबल केयर एक्ट जैसी पहल भी शामिल थी।
ट्रंप इस राजनीतिक वास्तविकता का अनुभव पहले भी कर चुके हैं। वर्ष 2018 में जब रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 41 सीटें गंवाईं, तो उनकी विधायी महत्वाकांक्षाओं पर अचानक विराम लग गया। विपक्ष ने आगे के विधायी बदलावों को रोक दिया और इसके बजाय उनके प्रशासन के खिलाफ जांच की एक श्रृंखला शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें दो बार महाभियोग का सामना करना पड़ा।
सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच
मध्यावधि चुनाव अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में सत्तावाद के खिलाफ शायद सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच हैं। ये चुनाव मतदाताओं को राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में ही वाशिंगटन में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदलने का अवसर देते हैं। एक अलग कांग्रेस (संसद) का चुनाव करके अमरीकी जनता राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकती है।
यह व्यवस्था इसलिए कारगर है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास स्वयं कानून बनाने का अधिकार नहीं होता और कार्यकारी शक्तियों पर संविधान की ओर से कई महत्वपूर्ण सीमाएं लगाई गई हैं। कानून केवल कांग्रेस बना सकती है। सरकारी खर्च को मंजूरी देने और संघीय न्यायपालिका सहित सरकार के वरिष्ठ पदों पर राष्ट्रपति की नियुक्तियों को स्वीकृति देने का अधिकार भी कांग्रेस के पास ही है।
विपक्ष के नियंत्रण वाली कांग्रेस राष्ट्रपति के साथ सहयोग करने से इनकार कर सकती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह संदिग्ध फैसलों की जांच कर सकती है, सत्ता के दुरुपयोग को उजागर कर सकती है, सरकारी धन के आवंटन पर रोक लगा सकती है, विधेयकों को खारिज कर सकती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने तथा उन्हें पद से हटाने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति न तो कांग्रेस को भंग कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है।
अमरीका के संस्थापक नेताओं ने अनियंत्रित राजनीतिक शक्ति के खतरों को समझा था। उनका मानना था कि ‘जहां वार्षिक चुनाव समाप्त होते हैं, वहीं अत्याचार की शुरुआत होती है।’ इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें कांग्रेस के चुनाव हर दो साल में होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में मतदाताओं को अपनी पसंद जाहिर करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक चुनाव में मतदाता प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और सीनेट के लगभग एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के बावजूद कांग्रेस की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है।
कार्यपालिका के प्रदर्शन पर जनमत संग्रह
वास्तव में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज और देश की दिशा पर एक तरह का जनमत संग्रह हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सांसद, और नियमित मध्यावधि चुनाव, इन तीनों का मेल गलत नीतियों तथा सत्तावाद के खिलाफ एक मजबूत संस्थागत सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था के आलोचकों का तर्क है कि सरकार के विभाजित नियंत्रण से राजनीतिक गतिरोध पैदा होता है और सरकार के लिए तत्काल राष्ट्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना मुश्किल हो जाता है।
परंतु अमरीकी संविधान की रूपरेखा जानबूझकर इस तरह तैयार की गई है कि प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने की तुलना में तानाशाही को रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जाए। मैं लंबे समय से यह तर्क देता रहा हूं कि अमरीकी शैली की राष्ट्रपति प्रणाली अपनाने से भारत की जनता को अधिक लाभ होगा। भारत की मौजूदा संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण है, और चुनावों के बीच का अंतराल भी बहुत लंबा है। मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं।-भानु धमीजा
