Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. इस योजना के तहत सरकारी के साथ कई प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दी जाती है. हालांकि, अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने योजना के कुछ उपचार पैकेजों को लेकर बदलाव करने का निर्देश दिया है.
इसके तहत 112 तरह के इलाज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने हैं. इससे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के विकल्प कम हो सकता हैं. सीधे शब्दों में कहा जाए तो 112 तरह की बीमारियों का इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा.
अब 112 इलाज होंगे सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित
इस बदलाव के तहत पहले से आरक्षित 23 उपचार पैकेजों में 89 नए पैकेज जोड़े गए हैं. इस तरह कुल 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए रखे जाएंगे. राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. यह बदलाव सिर्फ तय किए गए 112 पैकेजों पर लागू होगा.
मोतियाबिंद से लेकर हाई-रिस्क डिलीवरी तक शामिल
इन 112 उपचार पैकेजों में कई तरह की बीमारियों और सर्जरी को शामिल किया गया है. इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा से जुड़ी देखभाल, कान-नाक-गले के कुछ इलाज और सामान्य सर्जरी शामिल हैं. इसके अलावा हाई-रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन और चिकित्सकीय गर्भपात जैसे स्त्री रोग से जुड़े उपचार भी इस सूची में हैं. वहीं, गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर से जुड़ी कुछ बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल हैं. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार, फ्रैक्चर का इलाज, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे पैकेज भी इस बदलाव का हिस्सा हैं.
राज्यों के पास रहेगा अंतिम फैसला
NHA ने राज्यों को इन पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसे लागू करने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों और उनके स्वास्थ्य प्राधिकरणों पर निर्भर करेगा. राज्य चाहें तो कुछ या सभी संबंधित इलाजों को प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं. आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज कराने से पहले अपने राज्य की योजना और संबंधित अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.
