नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं और चुनाव आयोग के आंतरिक फैसलों को लेकर उठे विवाद के बीच इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आज यानी शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक जन महाभियोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कर रही हैं।
इंडी गठबंधन की यह बैठक रामलीला मैदान में विपक्ष की प्रस्तावित दिल्ली चलो रैली से ठीक एक दिन पहले उठाया गया है, जहां विपक्षी दल सीईसी के इस्तीफे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में हैं।
दरअसल, इंडी गठबंधन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर ‘मॉक संसद’ बुलाई है। यह मॉक संसद रामलीला मैदान में विपक्ष की प्रस्तावित दिल्ली चलो रैली से ठीक एक दिन पहले उठाया गया है, जहां विपक्षी दल सीईसी के इस्तीफे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार बतौर अध्यक्ष ने इस मॉक सत्र की शुरुआत की।
मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम को विपक्ष ने ‘जन महाभियोग’ नाम दिया है। आयोजन के जरिए विपक्ष कथित वोट चोरी और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी आपत्तियां उठाएगा।
हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा…
मीरा कुमार ने कहा, ‘हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका समेत दुनिया भर के देश हमारी ओर देखते हैं और हमारे लोकतांत्रिक मॉडल का अनुसरण करते हैं। हमारा लोकतंत्र चुनावों की शक्ति से चलता है, और इस चुनावी शक्ति के केंद्र में मतदाता की आत्मा बसती है।
पूरी चुनावी प्रक्रिया में मतदाता ही केंद्र-बिंदु होता है। यदि किसी एक मतदाता को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। किसी को वोट डालने से रोकना हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है।’
रातों-रात की गई SIR की घोषणा
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘ECI ने रातों-रात SIR की घोषणा कर दी। इसे पूरे देश में लागू किया गया, जिसका असल मकसद BJP के विरोधियों के वोट हटाना था। मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाहरी लोगों और घुसपैठियों का बहाना ले रही है।
उनका आरोप है कि हम घुसपैठियों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बस असली और वैध मतदाताओं के नाम बने रहने की वकालत कर रहे हैं। हम ऐसा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कर रहे हैं।
हमारी मांग है सीईसी को तत्काल पद से हटाकर 2023 का कानून रद हो। SIR को रोका जाए। संविधान बनाने वालों ने वोट का अधिकार सबको दिया है। हर नागरिक को बराबरी का दर्जा दिया।’
खड़गे ने आगे कहा कहा, ‘उदाहरण के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस को ही लें। इनमें से कई देशों में, लोकतंत्र की स्थापना के तुरंत बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था।
लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जिसने अपना संविधान लागू होते ही सभी को यह अधिकार दे दिया। इसने महिलाओं, दलितों, वंचितों और गरीबों को – उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना यह अधिकार दिया। उस समय भी, RSS ने इस अधिकार पर आपत्ति जताई थी और इसका विरोध किया था।
खरगे ने लगाए 6 आरोप
- चुनाव चुराने की साजिश रची।
- 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए।
- संसदीय निगरानी या जानकारी के बिना ‘फॉर्म 6’ को फिर से लिखा।
- ECINET के जरिए मतदाता सूचियों पर कब्जा कर लिया।
- अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया और बाकी दो चुनाव आयुक्तों को प्रक्रिया से बाहर रखा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के इशारे पर काम किया।
सामने रखीं 3 बड़ी मांगें
- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाना।
- SIR प्रक्रिया को खत्म करना।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव करना।
सत्ता पर काबिज रहने की साजिश – खरगे
खरगे ने कहा, मोदी ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर साजिश रची। चुनावी बॉन्ड, सांसद चोरी और अब वोट चोरी, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। विपक्ष के 145 सांसदों को सस्पेंड करके यह बिल पास किया गया। जो देश हित में काम कर रहे थे, उन्हें संसद से बाहर करके यह कानून पास करवाया गया। यह कानून चुनाव आयुक्त को ऐसी सुरक्षा देता है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है।
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ‘यह कोई दिखावटी संसद नहीं है, यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सार्वजनिक महाभियोग है। लोग इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, न केवल इंडी गठबंधन के लोग, बल्कि नागरिक समाज के सदस्य भी।
