आर्थिक स्रोतों की पैरवी में अदालत से मिली गारंटी का एहसास हिमाचल को नए सफर की कहानी बता रहा है। ताजातरीन उदाहरण सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले का आर्थिक निर्देश है जिसके तहत अगले बीस साल 1197.3 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति होगी। पंजाब पुनर्गठन से मिली रसीदें जहां गुम थीं, वहां हिमाचल की हिस्सेदारी यानी 7.19 प्रतिशत पर दावेदारी अगर मिली है, तो यह न्याय का वरदान है। भुगतान की कश्तियां जहां डूबी थीं, वहां विभिन्न सरकारें 1996 से ही सुप्रीम कोर्ट से हक मांग रही थीं। फैसले की आमद से पंजाब को 60 फीसदी और हरियाणा को 40 फीसदी की अदायगी करनी होगी। जाहिर है पंजाब पुनर्गठन की फाइलों के प्रति हिमाचल का रवैया शुरुआत में ढीला और औपचारिक ही रहा है। हम अगर 7.19 प्रतिशत की हैसियत में पंजाब पुनर्गठन को टटोलते तो आज स्थिति भिन्न होती। यह उस दौर की कहानी है जब यहां की राजनीति ऊपरी और निचले हिमाचल की बहस में खुद को समेट रही थी। पंजाब पुनर्गठन केवल कुछ पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में शामिल करना नहीं था, बल्कि इनकी वजह से आ रही ऊर्जा को अंगीकार करना था। अगर उसी वक्त हिमाचल 7.19 प्रतिशत की दर से अपने अधिकारों की पैरवी करता, तो आज तस्वीर दूसरी होती। पहले केंद्र शासित राज्य के दस्तूर में अपनी हैसियत मापते रहे और फिर विशेष राज्य के दर्जे में केंद्र के पिछलग्गू बन गए। पहली बार हिमाचल ने अपनी अस्मिता से जल संसाधन तब जोड़े, जब शांता कुमार की पैरवी से प्रदेश को बारह प्रतिशत मुफ्त बिजली की सबसिडी मिली। इसके बाद धूमल सरकार ने विद्युत राज्य बनने की कसौटियां तय कीं, जबकि हाल के दिनों में सुक्खू सरकार ने अधिकारों के हिमाचली रहट चला दिए। इसी कड़ी में वाटर सेस और शानन विद्युत परियोजना के मालिकाना हक पर हिमाचल ने अपने सारे तर्क बदले हैं। करछम-वांगतू जल विद्युत परियोजना से मुफ्त बिजली पाने के अधिकार अगर बारह से 18 प्रतिशत हुए, तो अब स्पष्ट है कि यह नए दौर की आर्थिक संरचना है।
अदालत के जरिए हिमाचल ने न केवल जेएसडब्ल्यू से अपने हिस्से की बिजली हासिल की, बल्कि होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के मालिकाना हक से करीब चार सौ करोड़ के वित्तीय लाभ भी प्राप्त किए। अदालती मामलों की फेहरिस्त में किशाऊ बांध परियोजना में आया फैसला दरअसल हिमाचल के तर्क और अधिकारों की बुनियाद को पुख्ता कर गया है। पहाड़ी राज्यों की आर्थिकी को रेखांकित करने का जो फैसला शांता कुमार सरकार के दौर में मुफ्त बिजली की रायल्टी को सुनिश्चित कर गया, उसी तर्ज पर किशाऊ बांध परियोजना के अदालती निर्देश आगे की राह तय करने में सहयोगी होंगे। इस परियोजना में बिना कोई धेला गंवाए अगर हिमाचल के विद्युत अधिकार सुनिश्चित हो रहे हैं, तो आने वाले समय में फैसलों की स्पष्टता से हिमाचल अपने संघर्ष को पुख्ता कर पाएगा। पंजाब पुनर्गठन के पार्टनर के रूप में हमारी हिस्सेदारी के कई संदर्भ अभी गुम हैं और जिस दिन देश स्पष्टता से समझेगा, हिमाचल की आर्थिक राहें सुनिश्चित होंगी। बहरहाल फैसले का जश्र जिस सियासी टोकरी में हो रहा है, वह अनावश्यक है। बेशक रिकार्ड के रूप में सुक्खू सरकार का दौर याद किया जाएगा, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की पगडंडियों पर वर्षों से कदमताल होता रहा है। अंतर यह है कि वर्तमान सरकार अदालत के समक्ष अपनी जिरह, जरूरत और हक के प्रति निर्भीक हुई है। हम केंद्र के अच्छे बच्चे बने रहने की भूल में समय और जरूरत को तरजीह नहीं दे पाए। यही वजह है कि बाकी पर्वतीय राज्यों के मुकाबले हिमाचल को वाटर सेस जैसे अधिकार से आज भी दूर रहना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में लीज समाप्त होने के बावजूद शानन विद्युत परियोजना के मालिकाना हक हासिल नहीं हुआ, जबकि इससे साल में ही हिमाचल को करीब तीन सौ करोड़ हासिल होंगे। बेहतर होगा हिमाचल अपनी ओर से पंजाब पुनर्गठन के 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी को विभिन्न लाभों की दृष्टि अनूदित करे। जिस दिन हिमाचल की आत्मनिर्भरता के संकल्प पुख्ता होंगे, आर्थिकी के सारे अधिकार सामने आ जाएंगे।
