वन्यजीव अधिनियमों की आड़ में जब मनुष्य की जान की कीमत जंगली जानवरों के संरक्षण की नीतियों से कम आंकी जाने लगे, तो तंत्र की प्राथमिकताओं पर प्रश्नचिह्न उठना स्वाभाविक है। पहाड़ का आम आदमी अपने ही आंगन में असुरक्षित है, और यही असुरक्षा अब पर्वतीय अंचलों से हो रहे पलायन की वजहों में से एक है…
उत्तराखंड अभिशप्त है। जंगली जानवरों के हमले में आए दिन निर्दोष एवं भोले-भाले मानवों के जीवन समाप्त हो रहे हैं। 5 नवंबर 2026 को पुन: एक निर्दोष किशोर, गुलदार के हमले में मृत्यु का ग्रास बन गया। चंपावत की ग्राम पंचायत सुई पऊ के डूंगी तोक में गुलदार ने 13 वर्षीय बालक पर हमला कर उसे मार दिया। यह दुर्घटना घर से केवल 50 मीटर दूर घटी, जहां घात लगाकर बैठे हिंसक पशु ने बालक पर हमला किया और उसके घायल शरीर को खींचते हुए झाडिय़ों की ओर ले गया। दुर्घटना से पूरे गांव में भय व्याप्त है। प्रदेश में इस वर्ष अब तक वन्यजीवों के हमले में यह 58वीं मौत है। गांव की सीमा से बाहर दूसरे गांव में ऐसा भय कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस गांव का किशोर थोड़े ही मरा है। इसी प्रकार ऐसे गांवों की सीमा से लगा लघु बाजार भी इस घटना से इतना ही मर्माहत हुआ कि कुछ समय के लिए घटना पर पश्चाताप करके पुन: दिवाली की वस्तुओं को बेचने में व्यस्त हो गया है। इसी प्रकार अन्य गांव, अन्य जनपद, प्रदेश, प्रादेशिक मुख्यमंत्री, वनमंत्री, शासन, प्रशासन तथा प्रदेश के लोगों को भी इस घटना या पूर्व में घटी ऐसी घटनाओं से इतनी ही संवेदना रही कि उन्होंने कृपा करके कुछ क्षण का क्षोभ मनाया तथा पुन: प्रगति की आत्मघाती यात्रा में आगे बढ़ चले। हिंसक पशुओं के आतंक से त्रस्त ग्रामीणों की वेदनाओं से पूर्णत: पृथक प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री व शासन-प्रशासन के अनेक पदाधिकारी दिवाली उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हैं। वे आम आदमी के पास केवल और केवल वोट मांगने आते हैं।
धरातल पर निरर्थक ऐसे तथाकथित लोकतंत्र में देवभूमि के ग्रामीण अंचल के लोगों के जीवन का मूल्य क्या है, यह वन्यजीवों द्वारा उन पर किए जा रहे लगातार हमलों के बाद भी अचेतावस्था में पड़ी केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक की सरकारों के क्रूर उपेक्षापूर्ण व्यवहार से स्पष्ट परिलक्षित होता है। यदि ग्रामीण मनुष्यों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनके जीवन मूल्यवान एवं सम्माननीय नहीं हैं, तो मंत्री एवं शासकीय पदाधिकारी बात-बात पर लोगों को लोकतंत्र की व्यर्थ शिक्षा देने एवं चुनावों में सम्मिलित होने का अनुरोध करने, हाथ जोड़े उनके पास क्यों जाते हैं! उन्हें तो उन जंगली जानवरों, हिंसक पशुओं एवं वन्यजीवों से वोट मांगने चाहिए, जिनके लिए तरह-तरह के कठोर वन कानून बना दिए गए हैं। ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि मनुष्य यदि आत्मरक्षा के लिए भी वन्यजीवों की जान ले ले तो उस पर कानून तोडऩे का आरोप लगाकर उसे दंडित कर दिया जाता है। यह कैसी विडंबना है! आखिर किसने ऐसी धारणाएं फैला दीं कि मनुष्य के जीवन के लिए संकट बने वन्यजीवों को मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें पाला-पोसा जाना चाहिए और मनुष्य के लिए संकट नहीं बनने वाले बकरी, भेड़, मुर्गा, गाय, भैंस आदि जीवों का मांसाहार खाया जाना चाहिए! धन्य रे तथाकथित लोकतंत्र! चंपावत के 13 वर्षीय हर्षित के परिजनों के मन की पीड़ा तक कोई पहुंच भी पाएगा? हर्षित जैसे उन 57 दिवंगतों के परिजनों के दु:ख को कोई जीवित बचा हुआ संवेदनशील व्यक्ति स्पर्श भी कर सकता है, जिन्हें हर्षित की तरह ही बाघ, गुलदार, भालू या किसी अन्य वन्यजीव ने अपना आखेट बनाया है। कोई भी इनके दु:ख को तब तक स्पर्श नहीं कर सकता जब तक इनकी जैसी परिस्थिति से न घिरे। इस निकृष्ट दुनिया के मशीनी लोगों के पास स्वार्थ की अधिकता है। वे केवल बड़ी-बड़ी बातें बनाना जानते हैं। वे पीडि़त व्यक्ति के दु:ख-दर्द व वेदनाओं से पूर्णत: अनभिज्ञ हैं। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री के मन, विचारों एवं आत्मा में संवेदनाएं होतीं तो वे ऐसे दिवंगतों के परिजनों को सांत्वना देने स्वप्रेरणा द्वारा उनसे प्रत्यक्ष भेंट करने जाते तथा उन्हें व शेष ग्रामीण उत्तराखंडी समाज को आश्वस्त करते कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जाएंगी। वे उत्तराखंड-वासियों को सुरक्षा की भावना प्रदान करते। उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए नई नीतियां बनाकर उनका क्रांतिकारी क्रियान्वयन करते।
किंतु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। डबल इंजन की सरकारें प्रगति की सबसे बड़ी ठेकेदार बनी हुई हैं। इन्होंने प्रगति को ऐसे आयाम तक पहुंचा दिया है, जहां प्रगति के पड़ाव में पडऩे वाले उत्सवों की समयावधि में यदि उन्हें जंगली जानवरों के हमलों में मरने वालों के समाचार सुनाई देते हैं तो वे ऐसे समाचारों को सहज ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रगति के लिए संवेदना की कोई आवश्यकता नहीं है। वे मानते हैं कि प्रगति के मुकुट पर यदि वन्यजीवों के संरक्षण की नीतियों से अधिक तेज चमकता है, तो फिर ऐसे वन्यजीवों द्वारा ग्रामीणों के भक्षण की घटनाएं उनके लिए व्यर्थ हैं। यह त्रासदी केवल उत्तराखंड की सीमाओं तक सीमित नहीं है। संपूर्ण भारत के पर्वतीय एवं शिवालिक अंचलों- हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अंचल और दक्षिण भारत की नीलगिरि पहाडिय़ों में वन्यजीवों के हमले और निर्दोष ग्रामीणों की मौतों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ा है। विडंबना यह है कि इन सभी पर्वतीय प्रदेशों में सत्ता के गलियारों में केवल पर्यटन और इको सिस्टम संतुलन की बातें होती हैं, परंतु धरातल पर मानव-वन्यजीव संघर्ष ने आम जनता का जीवन संकट में डाल रखा है। देवभूमि कहलाने वाला राज्य उत्तराखंड आज गुलदार (लेपर्ड), बाघ और हाथियों के आतंक से सर्वाधिक प्रभावित है। वन विभाग और जन-आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर वर्ष औसतन 50 से 70 लोग वन्यजीवों के हमलों में अपनी जान गंवाते हैं, जबकि 300 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गुलदार के हमले ग्रामीण व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काल सिद्ध हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में गुलदार और जंगली भालुओं के हमलों का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जनपदों में हर साल औसतन 20 से 30 निर्दोष नागरिक इन हमलों में दिवंगत होते हैं तथा 150 से अधिक ग्रामीण घायल या अपाहिज हो जाते हैं। सेब के बागीचों और मवेशियों के चरागाहों में काम करने वाले किसान-मजदूर सबसे आसानी से इनका शिकार बनते हैं। जम्मू और कश्मीर की घाटी और पीर पंजाल के पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार और एशियाई काले भालू का खौफ चरम पर है।
वन एवं वन्यजीव संरक्षण आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में औसतन 15 से 25 लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष वन्यजीव हमलों में दर्ज की जाती है, जबकि घायल होने वालों की संख्या 100 से अधिक रहती है। कई क्षेत्रों में छोटे बच्चों का घर के बाहर खेलना तक दूभर हो चुका है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाडिय़ों और तराई के चाय बागानों में हाथियों और गुलदार का हमला एक नित्य त्रासदी बन चुका है। चाय बागान श्रमिकों में हर वर्ष 15 से 20 मौतें और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय अंचल (नीलगिरि व पश्चिमी घाट- तमिलनाडु/केरल/कर्नाटक सीमा) के चाय व कॉफी बागानों से घिरे इन पहाड़ी इलाकों में जंगली हाथियों और बाघों के हमले में प्रतिवर्ष 40 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन आंकड़ों के पीछे छुपी चीखों को कागजी मुआवजे की कुछ लाख रुपए की राशि से चुप कराने का प्रयास किया जाता है। वन्यजीव अधिनियमों की आड़ में जब मनुष्य की जान की कीमत जंगली जानवरों के संरक्षण की नीतियों से कम आंकी जाने लगे, तो तंत्र की प्राथमिकताओं पर प्रश्नचिह्न उठना स्वाभाविक है। पहाड़ का आम आदमी अपने ही आंगन में असुरक्षित है, और यही असुरक्षा अब पर्वतीय अंचलों से हो रहे पलायन की मुख्य वजहों में से एक बन चुकी है।-विकेश कुमार बडोला
