रायपुर। विष्णु देव साय सरकार का बीते दो साल का कार्यकाल जल संसाधन विभाग के लिए उपलब्धियों से भरा रहा. इस अवधि में जहां सिंचाई क्षमता में 25,000 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ कुल सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है. यही नहीं 14 नई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि होगी. इस तरह से 2047 तक जल भंडारण क्षमता 7,900 MCM से बढ़ाकर 16,000 MCM करने का लक्ष्य रखा गया है.
जल संसाधन विभाग के दो साल की उपलब्धियों की सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभाग का मूल दायित्व केवल प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास करना ही नहीं, बल्कि बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं नवीन योजनाओं का सर्वेक्षण, निर्माण एवं निर्मित संसाधनों का रख-रखाव करना भी है. इसके साथ बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाना एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों का आकलन कर जल संवर्धन योजनाएं प्रस्तावित करना भी शामिल है.
दो साल की बड़ी उपलब्धियां
सिंचाई क्षमता में वृद्धि: छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग ने पिछले दो वर्षों में सिंचाई क्षमता में 25,000 हेक्टेयर की वृद्धि हासिल की है, जिससे कुल विकसित सिंचाई क्षमता 21,76,000 हेक्टेयर हो गई है.
जल संचयन और संरक्षण: जल शक्ति अभियान “कैच द रेन” के तहत केंद्र शासन द्वारा जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार शुरू किए गए हैं, जो समुदाय संचालित जल संरक्षण प्रयासों को सम्मानित करते हैं.
जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर छठे राष्ट्रीय जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट राज्य शासन द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. वहीं नगरीय निकाय श्रेणी में रायपुर नगर निगम को प्रथम स्थान मिला. इसके अलावा पूर्व जोन के जिलों में विभिन्न श्रेणियों में बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर एवं रायगढ़ को भी जल संचय जन भागीदारी अवार्ड से सम्मानित किया गया.
प्रतियोगिताएं: जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल संरक्षण 2.0 पर सफलता की महाती जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं.
पिछले दो वर्षों में जल संसाधन विभाग की उपलब्धियों में सिंचाई क्षमता में 25,000 हेक्टेयर की वृद्धि और राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए विभिन्न अभियान और पुरस्कार शामिल हैं. ये उपलब्धियां जल संरक्षण, संचयन और बेहतर जल प्रबंधन के प्रति सरकार के प्रयासों को दर्शाती हैं.
