देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। हर साल अक्तूबर से आधी फरवरी तक दिल्ली ‘दमघोंटू’ बन जाती है। न्यायाधीश तो अक्सर ‘गैस चैंबर’ तक की टिप्पणी करते रहे हैं। प्रदूषण इतना होता है कि वह ‘खतरनाक’ से भी आगे ‘जानलेवा’ श्रेणी तक बढ़ जाता है। अद्र्धराज्य सरकार ‘ग्रैप-3’ सरीखी पाबंदियां थोप देती है। राजधानी में निर्माण-कार्य ठप कर दिए जाते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर की चिंता कौन करता है? उन्हें तो हररोज कुआं खोदना और रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है। मजदूरों में अधिकांश दिल्ली के मतदाता ही नहीं हंै, लिहाजा सरकार परवाह भी नहीं करती। अलबत्ता सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को हिदायत दी जाती है कि उनके अधिकांश कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करें। सर्वोच्च अदालत बार-बार टिप्पणियां करती रही है कि पाबंदियों से प्रदूषण खत्म नहीं किया जा सकता। बुनियादी वजह सडक़ों पर निजी वाहनों का सैलाब है, जिससे लगातार प्रदूषण फैल रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 3 करोड़ से अधिक निजी वाहन सडक़ों पर भाग रहे हैं। प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है? दीपावली पर शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद, आस्था के नाम पर, इतने पटाखे और बम फोड़े गए कि राजधानी में रात्रि 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), यानी दिल्ली में हवा, पर्यावरण की स्थिति, 376 दर्ज किया गया। एक्यूआई 100 तक ही सामान्य माना जाता है। उसके बाद खराब, गंभीर जैसी स्थितियां आती हैं, लेकिन दिवाली की रात के बाद सुबह 4 बजे के आसपास एक्यूआई 400 के पार था। ऐसे 15 से ज्यादा इलाके थे। यह ‘जानलेवा’ स्तर का प्रदूषण है। राजधानी में 35 इलाके ऐसे दर्ज किए गए, जहां प्रदूषण का स्तर 300-400 के बीच था। यह भी ‘खतरनाक’ स्तर का प्रदूषण है। 2025 में किए गए एक अध्ययन के आधार पर जो रपट तैयार की गई थी, उसके मुताबिक, देश भर में प्रदूषण से हर सेकंड एक मौत हो रही है। अर्थात हररोज 5500 से अधिक मौतें…! एक माह में 1,67,000 से अधिक मौतें…! साल भर में 20 लाख से अधिक मौतें हो रही हैं। यह किसी वैश्विक महामारी के दौरान मारे गए लोगों से भी विकराल और भयावह यथार्थ है। यदि विश्व में औसतन 100 शहर प्रदूषित हैं, तो उनमें भारत के 66 शहर भी शामिल हैं।
कितनी डरावनी और जानलेवा स्थिति है? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी दिवाली की रात का एक्यूआई 1708-1844 तक पहुंच गया था! यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न रपटों का निष्कर्ष है। ऐसी भी रपटें हैं कि पंजाब के खेतों में पराली जलाने से सिर्फ 14 फीसदी ही प्रदूषण फैलता है, शेष 86 फीसदी प्रदूषण वाहनों, निर्माण-कार्य, फैक्ट्रियों, चीजों को जलाने से फैलने वाले धुएं से पैदा होता है। यथार्थ तो यह है कि दिवाली की एक रात में ही करीब 300 करोड़ रुपए के पटाखे और बम फोड़े गए। सर्वोच्च अदालत के निर्देशों को ‘ठेंगा’ दिखा दिया गया! बेशक दिल्ली और 65 अन्य शहर प्रदूषित हैं, लेकिन भारत कहीं से भी ‘गरीब देश’ नहीं है। दिवाली पर हजारों वाहन खरीदे गए। ‘धनतेरस’ पर दिल्ली में ही 1.20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। पैसे हैं, तो खरीददारी की गई न! बहरहाल दिवाली की रात 8 नवंबर को ही पराली जलाने की 1152 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि ऐसी कुल घटनाएं अभी तक 4459 बताई जा रही हैं। दिल्ली में सरकार ‘आप’ की हो अथवा अब भाजपा की है, लेकिन ‘खलनायक’ पराली जलाने वाला किसान ही करार दिया जाता रहा है। यह क्षुद्र राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि सवाल जीवन-मौत का है। कुछ सवाल हैं। क्या पराली जलाना ही 66 शहरों को प्रदूषित कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री मोदी ‘क्रांतिकारी नेता’ करार दिए जाते रहे हैं। उनकी सत्ता दिल्ली में ही स्थापित है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च अदालत भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। फिर केंद्र सरकार खामोश और निष्क्रिय क्यों है? यह राज्यों की ही समस्या नहीं है। यदि चीन बीजिंग का प्रदूषण समाप्त कर सकता है, तो भारत राजधानी दिल्ली-एनसीआर का ही प्रदूषण खत्म करने में असमर्थ, नाकाम व लाचार क्यों दिख रहा है? दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार को ठोस योजना बनानी होगी। और यह भी कि केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उस पर अमल भी होना चाहिए। भारत के कई अन्य शहर भी प्रदूषण से त्रस्त हैं। विश्व स्तर पर देखें तो भारत के कई शहर प्रदूषण की चपेट में हैं। यह सही समय है जब प्रदूषण को सख्ती से रोकना होगा।
