मस्जिद की जमीन या खानदानी मकान? दादा के 1910 के कागज लेकर कोर्ट पहुंचे पोते, जज ने ‘डेड वुड’ बताकर उल्टे पैर लौटा दिया

इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि म्युनिसिपल सर्वे शीट, जो केवल प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने या रिकॉर्ड के लिए तैयार की जाती है, उसे मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। जस्टिस विनय सरफ ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी विवाद में वादियों को अपने पैरों पर खड़े होकर खुद का टाइटल साबित करना होता है, वे प्रतिवादियों की कमियों का फायदा उठाकर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते।

क्या है पूरा मामला और विवाद की जड़?

यह पूरा मामला इंदौर के किदवई मार्ग, बरवाली चौकी स्थित सर्वे नंबर 7156 और 7157 से जुड़ा है। सैयद हाफिज अली और पांच अन्य लोगों ने भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि वक्फ रजिस्टर में 22 अक्टूबर 1997 को किए गए उस एंट्री को रद्द किया जाए जिसमें दो मकान और दो दुकानें जोड़ी गई थीं। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि ये संपत्तियां उनके दादा मीर मोहम्मद अली हसन की थीं, जिनका नाम 1910 की सिटी सर्वे शीट में दर्ज था। उनका आरोप था कि वक्फ बोर्ड ने बिना किसी नोटिस या आपत्तियों के ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन्हें ‘मस्जिद धूड़धोय’ के रजिस्टर में जोड़ दिया, जिसकी जानकारी उन्हें साल 2009 में घर की रीबिल्डिंग के दौरान मिली।

वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटियों का पक्ष

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली संस्थाओं (नयागर समाज इंदौर धूड़धोय समाज और अंजुमन अहले सुन्नत) ने कोर्ट में ठोस दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बताया कि 1910 में याचिकाकर्ताओं के दादा मस्जिद के केवल मैनेजर यानी निगरान थे। संपत्तियां साल 1929 में ही मस्जिद को समर्पित कर दी गई थीं और तब से किराएदार कमेटी को किराया दे रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक, 1929 से लेकर अब तक के टैक्स छूट के रसीद, मरम्मत की अनुमतियां और किराए के रिकॉर्ड मस्जिद के पास मौजूद थे।

कोर्ट ने क्या तय किया मुख्य बिंदु?

हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या 1997 के संशोधन ने कोई नई संपत्ति जोड़ी थी या फिर वह केवल पुरानी संपत्ति के विवरण को स्पष्ट करने के लिए थी। अदालत ने पाया कि मूल 1989 की अधिसूचना में मस्जिद के 12,540 वर्ग फीट क्षेत्रफल का जिक्र था, जिसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी और संशोधन के बाद भी कुल क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कोर्ट ने टिप्पणी की, ‘केवल संपत्तियों का विवरण देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि सूची में नए मकान जोड़े गए हैं।’

कोर्ट ने ‘डेड वुड’ बताकर किया वापस

अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कानूनी रूप से बहुत पुराना और समय सीमा से बाहर हो चुका था। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, इस मामले में कार्रवाई का कारण याचिकाकर्ताओं के पिता के समय ही 1929 और 1944 में बन चुका था, जब मस्जिद कमेटी को दी गई निर्माण अनुमति के खिलाफ उनके पिता की अपील खारिज हो गई थी। इसके बावजूद पहली बार चुनौती 16 फरवरी 2010 को दी गई। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक ऐसा बासी और मृतप्राय दावा पेश कर रहे थे जो समय के बीतने के साथ स्वतः समाप्त हो चुका था। अंततः हाईकोर्ट ने सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया।