तलाक के लिए पति से लिए 20 लाख रुपये, फिर बदल लिया फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी को सुनाया ये आदेश

नई दिल्लीः शादी खत्म करने का फैसला लेना और फिर आखिरी समय पर उससे पीछे हट जाना किसी भी पति या पत्नी का कानूनी अधिकार हो सकता है। लेकिन क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए पति से 20 लाख रुपये लेने के बाद भी कोई पत्नी समझौते से मुकर सकती है? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया है जहां जिसमें पत्नी ने तलाक के लिए तय रकम तो ले ली, लेकिन तलाक की आखिरी प्रक्रिया पूरी करने से इनकार कर दिया। मामला अदालत पहुंचा तो पत्नी को 20 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया गया।

यह मामला सिर्फ तलाक से पीछे हटने का नहीं, बल्कि अदालत में किए गए समझौते और दिए गए भरोसे को निभाने का भी था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सुनवाई के बाद पत्नी को अदालत की अवमानना का दोषी माना और छह सप्ताह के भीतर पति को पूरी रकम लौटाने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए आखिरी डिक्री आने तक दोनों में से किसी को भी अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। आइए जानें क्या है पूरा मामला…

2020 में हुआ था 40 लाख रुपये का समझौता

मामले के मुताबिक, मनप्रीत सिंह और हरलीन कौर खुराना ने 1 सितंबर 2020 को समझौता किया था। दोनों का एक नाबालिग बच्चा भी है।

• समझौते के तहत पति को पत्नी को कुल 40 लाख रुपये देने थे।
• 20 लाख रुपये तलाक की पहली प्रक्रिया के समय और बाकी 20 लाख दूसरी प्रक्रिया के समय मिलने थे।
• द्वारका फैमिली कोर्ट ने 22 सितंबर 2020 को पहली अर्जी स्वीकार की और पत्नी को 20 लाख रुपये मिल गए।
• 29 अक्टूबर 2020 को दूसरी अर्जी भी दाखिल हुई, लेकिन तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

बच्चे की कस्टडी को लेकर भी हुआ समझौता

इसके बाद पति ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अदालत में अर्जी लगाई। 10 मई 2022 को दोनों के बीच नया समझौता हुआ। इसमें बच्चे की कस्टडी मां के पास रखने और पिता को महीने में दो बार मिलने का अधिकार देने पर सहमति बनी। पति ने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने और हर महीने 3,000 रुपये देने पर भी सहमति जताई।

पत्नी ने क्या दलील दी?

पत्नी का कहना था कि तलाक के लिए दोनों की सहमति आखिरी डिक्री आने तक जरूरी है। उसने पति पर समझौता तोड़ने और बच्चे की कस्टडी के लिए अर्जी लगाने का आरोप लगाया। वहीं, अदालत ने पाया कि पति ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थीं और पत्नी समझौते से पीछे हटने की कोई संतोषजनक वजह नहीं बता सकी।

अदालत ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी पति या पत्नी तलाक की आखिरी डिक्री से पहले अपनी सहमति वापस ले सकता है। लेकिन अदालत में किए गए समझौते और वादे को जानबूझकर तोड़ना अवमानना का मामला बन सकता है। इसी आधार पर पत्नी को 20 लाख रुपये छह सप्ताह में लौटाने का आदेश दिया गया। हालांकि, पति की ब्याज की मांग स्वीकार नहीं की गई।