दिल्ली में मतदाता सूचियों के SIR की समयसीमा बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मौजूदा समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे।
निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोध के बाद पांच राज्यों और दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित किया था।
दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। दावों के निपटारे की समयसीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध वाली यह नयी अर्जी कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज एवं अमृता जौहरी की ओर से पहले से लंबित एक याचिका में शीर्ष अदालत में दाखिल की गई है।
मुख्य याचिका में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह दिल्ली में एसआईआर के दौरान नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सूची और प्रत्येक नोटिस जारी करने के विशिष्ट कारण सार्वजनिक करे।
नई अर्जी में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह दिल्ली में एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियां वाले) सूची में शामिल उन सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने की सुविधा दे और उनके पुराने मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर बहाल करे, जिनके नाम इस सूची में हैं।




