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डिजिटल इंडिया की बढ़ती रफ्तार के बीच साइबर सुरक्षा की चुनौती क्यों गहराई

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शामिल है। डिजिटल भुगतान, आधार आधारित पहचान प्रणाली, जनधन खातों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं ने देश की प्रशासनिक तथा आर्थिक संरचना को व्यापक रूप से बदल दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने एक दशक के भीतर भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

मगर इस सफलता के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है। डिजिटल विस्तार जितनी तेजी से हुआ है, उसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता और संस्थागत तैयारी उसी अनुपात में मजबूत नहीं हो सकी है। ऐसे में डिजिटल ढांचे की मजबूती और साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुके हैं।

हाल के वर्षों में देश में साइबर अपराधों की प्रकृति तेजी से बदली है। ‘डिजिटल अरेस्ट’, फर्जी निवेश योजनाएं, ‘सिम स्वैपिंग’, ‘फिशिंग’, पहचान की चोरी और ऑनलाइन वित्तीय ठगी के मामले लगातार बढ़े हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग ने साइबर अपराधियों को और अधिक सक्षम बना दिया है। अब ‘हैकर’ या साइबर ठग एआई आधारित उपकरणों की मदद से अधिक विश्वसनीय फर्जी संदेश तैयार कर रहे हैं, लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर रहे हैं और स्वचालित ‘मालवेयर’ विकसित कर रहे हैं। इससे पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

हाल ही में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों और अन्य संबंधित संस्थाओं से जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह घटनाक्रम स्पष्ट संकेत देता है कि डिजिटल अपराध अब केवल व्यक्तिगत नुकसान का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह वित्तीय तंत्र और समाज के व्यापक विश्वास को प्रभावित करने लगा है।

चिंता का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत में डिजिटल सेवाओं के तेज विस्तार की तुलना में प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है। सरकारी और निजी संस्थानों में साइबर सुरक्षा से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण कई संस्थाएं आधुनिक सुरक्षा तंत्र विकसित करने में पीछे रह जाती हैं। परिणामस्वरूप साइबर हमलों का जोखिम बढ़ जाता है।

स्थिति को और जटिल बनाने वाला एक अन्य कारक थर्ड पार्टी या बाहरी सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा है। अनेक सरकारी और निजी संस्थाएं अपने तकनीकी संचालन के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भर हैं। मुख्य नेटवर्क भले ही सुरक्षित हों, लेकिन उनसे जुड़ी कमजोर प्रणाली पूरे ढांचे को खतरे में डाल सकती है।

हाल के वर्षों में दुनिया भर में हुए कई बड़े डेटा लीक और साइबर हमलों ने साबित किया है कि सुरक्षा शृंखला उतनी ही मजबूत होती है, जितनी उसका सबसे कमजोर हिस्सा। भारत के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भी साइबर खतरों के दायरे में हैं। बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, बैंकिंग प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएं और दूरसंचार संरचनाएं आज डिजिटल तकनीक पर आधारित हैं। इन क्षेत्रों पर होने वाला कोई भी बड़ा साइबर हमला आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने डेटा सुरक्षा के प्रश्न को भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना दिया है। अधिकतर सरकारी और निजी सेवाएं अब क्लाउड आधारित संरचनाओं की ओर बढ़ रही हैं। यदि ‘सर्वर कॉन्फिगरेशन’ में त्रुटि हो या प्रमाणीकरण तंत्र कमजोर हो, तो बड़ी मात्रा में संवेदनशील सूचनाएं सार्वजनिक हो सकती हैं। यही कारण है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण व्यवस्था को केवल कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तकनीकी रूप से प्रभावी और व्यावहारिक बनाना भी उतना ही आवश्यक है।

डिजिटल समावेशन भारत की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ डिजिटल साक्षरता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग अभी भी साइबर सुरक्षा के बुनियादी उपायों से अनभिज्ञ हैं। फर्जी लिंक, नकली ऐप, ऑनलाइन लॉटरी और बैंकिंग धोखाधड़ी के अनेक मामले इसी कारण सामने आते हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद भारत की डिजिटल उपलब्धियां असाधारण हैं। यूपीआई ने भुगतान प्रणाली को सरल और सुलभ बनाया है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिस्तरीय संरचना ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। डिजीलॉकर, ओएनडीसी और अकाउंट एग्रीगेटर जैसी व्यवस्थाओं ने प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया है। डिजिटल तकनीक के कारण देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हुआ है और फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक तथा एग्रीटेक क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हुए हैं। स्पष्ट है कि डिजिटल ढांचा भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बन चुका है।

ऐसे में सबसे बड़ी आवश्यकता इस डिजिटल सफलता को सुरक्षित बनाने की है। इसके लिए सबसे पहले कानूनी और नियामक ढांचे को आधुनिक बनाना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 ऐसे समय में बनाया गया था, जब एआई, डीपफेक और उन्नत साइबर हमलों जैसी चुनौतियां मौजूद नहीं थीं। इसलिए वर्तमान डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी ढांचे को अद्यतन करना होगा। साथ ही डेटा संरक्षण नियमों का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा।

महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिजली, बैंकिंग, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष साइबर सुरक्षा मानक विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही घरेलू स्तर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परीक्षण की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी, ताकि किसी भी प्रकार के सुरक्षा जोखिम की समय रहते पहचान हो सके। जिस प्रकार अपराधी नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार सुरक्षा एजेंसियों को भी स्वचालित खतरा पहचान प्रणाली, ‘रीयल टाइम’ निगरानी और ‘साइबर मॉक ड्रिल’ जैसे उपायों को व्यापक बनाना होगा।

सबसे अधिक ध्यान मानव संसाधन निर्माण पर देना होगा। देश में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों और क्लाउड सुरक्षा पेशेवरों की भारी आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू कर नई पीढ़ी को इन क्षेत्रों के लिए तैयार करना होगा। साथ ही सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों में सक्षम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए वैश्विक सहयोग, त्वरित सूचना साझाकरण और साझा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। साथ ही आम नागरिकों को ‘डिजिटल अरेस्ट’, ‘फिशिंग’ और ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों के प्रति सतत जागरूक करना होगा।

डिजिटल महाशक्ति बनने का सपना केवल तकनीकी विस्तार से पूरा नहीं होगा। इसके लिए उतना ही मजबूत सुरक्षा ढांचा, सक्षम मानव संसाधन, आधुनिक कानून और जागरूक नागरिक भी चाहिए।

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