EPFO में 12 साल बाद बड़ा बदलाव! ₹1000 से बढ़कर ₹3000 हो सकती है EPS की रकम; 19 नवंबर को लग सकती है मुहर
नई दिल्ली| EPS Pension Hike: अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं और भविष्य में मिलने वाली पेंशन को लेकर चिंतित रहते हैं, तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO CBT Meeting 2026) की आगामी 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है।
खास बात यह है कि इस हाई-प्रोफाइल बैठक का वेन्यू गुजरात के गिर से बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर सुब्रत भौमिक द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी पत्र के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ हेड ऑफिस में आयोजित होगी।
3000 हो सकती है EPS की रकम
इस बैठक के एजेंडे को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यह है कि सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम ईपीएस (EPS) पेंशन को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव पर लगभग सहमति बना ली है।
संभावना जताई जा रही है कि 19 नवंबर की इस बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन के मुद्दे को एक अलग एजेंडे के तौर पर शामिल किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक श्रम या वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस सुगबुगाहट से करोड़ों पेंशनर्स की उम्मीदें जरूर जाग गई हैं।
फरवरी 2014 से नहीं बदला पेंशन का आंकड़ा
फरवरी 2014 में सीबीटी ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर ₹1,000 करने की मंजूरी दी थी, जिसे सरकार ने उसी साल अगस्त में अधिसूचित किया था। तब से लेकर आज तक यानी पिछले 12 सालों से न्यूनतम पेंशन ₹1,000 पर ही अटकी हुई है।
देश भर के विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में ₹1,000 की रकम बेहद कम है, इसलिए इसे बढ़ाकर कम से कम ₹7,500 प्रति माह किया जाना चाहिए।
हाल ही में बढ़ी थी वेतन सीमा
पेंशनर्स की इन मांगों को बल तब और मिला जब सरकार ने सितंबर 2026 में ईपीएस पेंशन की गणना के लिए वेतन की सीमा (epfo wage ceiling increase) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया था। वर्तमान में ईपीएस 2026 स्कीम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है।
इस योजना के नियमों के अनुसार, नियोक्ता (Employer) हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% या अधिकतम ₹2,083 (जो भी कम हो) ईपीएस फंड में जमा करता है। सबसे राहत की बात यह है कि ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह पूरी तरह से कर्मचारी की नौकरी की अवधि और पेंशन योग्य सैलरी पर निर्भर करती है।
अब देखना यह होगा कि 19 नवंबर को होने वाली इस अहम बैठक में सरकार न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या ऐतिहासिक कदम उठाती है।
