मध्य प्रदेश में 25 साल पुराना नियम खत्म, 3 बच्चों वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी

मध्यप्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पाने में कोई रोक नहीं होगी. साथ ही, तीसरी संतान होने पर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त भी नहीं किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार (18 नवंबर) को गांधीसागर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इस नियम के तहत चल रही लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त कर दी जाएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित बच्चों से संबंधित प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
तीसरी संतान होने पर नहीं जाएगी सरकारी नौकरी
सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ दो से अधिक बच्चे होने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है. अब केवल तीसरी संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त या दंडित नहीं किया जा सकेगा.
इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ऐसे अभ्यर्थियों को भी फायदा मिलेगा, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं. वे अब इस आधार पर सरकारी भर्तियों से बाहर नहीं किए जाएंगे. एक अधिकारी के मुताबिक, इस फैसले से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
पहले से दिए गए दंड के मामले नहीं खुलेंगे
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवकों के लिए ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है.
बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा.
इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने इसके अतिरिक्त यह भी तय किया है कि जिन शासकीय सेवकों के विरुद्ध दो से अधिक जीवित संतान के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दंड दिया गया है, उन प्रकरणों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा.
दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था नियम
मध्यप्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी से रोकने का नियम 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने लागू किया था. इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था.
इस नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान थीं और तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ था, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था. अब करीब 25 साल बाद इस प्रावधान को समाप्त करने का फैसला लिया गया है.
चार जिलों में बनेंगे नए औद्योगिक पार्क
मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी नौकरी से जुड़े नियम के अलावा औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के फैसले भी लिए गए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क और धार जिले में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क, निवेश प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.




