केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्य सरकारों को 1.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) की अतिरिक्त किस्त जारी की। यह नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी अतिरिक्त किस्त है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,09,019 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी किया है। इसमें उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, यह राशि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के साथ-साथ अपने विकास व कल्याणकारी खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जारी की गई है। वर्तमान में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
| राज्य का नाम | कुल राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| हरियाणा | 1,484 |
| हिमाचल प्रदेश | 996 |
| पंजाब | 2,176 |
| उत्तर प्रदेश | 19,208 |
| उत्तराखंड | 1,244 |
| आंध्र प्रदेश | 4,597 |
| असम | 3,552 |
| बिहार | 10,845 |
| छत्तीसगढ़ | 3,602 |
अब 31 दिसंबर तक कपास का शुल्क मुक्त आयात
केंद्र सरकार ने घरेलू कपड़ा क्षेत्र में कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट को दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दिया है। इससे पहले मई में कपास आयात को पांच महीने यानी अक्तूबर, 2026 तक के लिए सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया िक छूट की समयसीमा बढ़ाने के फैसले से कपड़ा बनाने वाली कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
